ज़िला
प्राचीन वस्तुओं का एनओसी और पंजीकरण
निषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत या नवीकरण, या विनियमित क्षेत्र में निर्माण या पुनर्निर्माण या मरम्मत या नवीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र
निषिद्ध और विनियमित क्षेत्र
20ए: निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा और निषिद्ध क्षेत्र में सार्वजनिक कार्य या अन्य कार्य करना: संरक्षित क्षेत्र या संरक्षित स्मारक की सीमा से आरंभ होकर, जैसा भी मामला हो, सभी दिशाओं में एक सौ मीटर की दूरी तक फैला प्रत्येक क्षेत्र ऐसे संरक्षित क्षेत्र या संरक्षित स्मारक के संबंध में निषिद्ध क्षेत्र होगा:परंतु केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण की सिफारिश पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 4क के अधीन, यथास्थिति, किसी संरक्षित स्मारक या संरक्षित क्षेत्र के वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए, एक सौ मीटर से अधिक क्षेत्र को प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी।
(2) धारा 20सी में अन्यथा प्रावधान के सिवाय, पुरातत्व अधिकारी के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी निषिद्ध क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य नहीं करेगा।
(3) ऐसे मामले में जहां केन्द्रीय सरकार या महानिदेशक, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट हो कि-
(अ) ऐसा सार्वजनिक कार्य या जनता के लिए आवश्यक किसी परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक या समीचीन है; या
(आ) ऐसे अन्य कार्य या परियोजना का, उसकी राय में, स्मारक या उसके आसपास के क्षेत्र के संरक्षण, सुरक्षा, संरक्षा या उस तक पहुंच पर कोई पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा,
वह उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, आपवादिक मामलों में और लोकहित को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा और उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, ऐसे लोक कार्य या जनता के लिए आवश्यक परियोजना या अन्य निर्माण कार्य को प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किए जाने की अनुमति दे सकेगा:
परंतु किसी संरक्षित स्मारक के निकट का कोई क्षेत्र या उसका समीपवर्ती क्षेत्र, जो 16 जून, 1992 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाली परंतु प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2010 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने की तारीख से पूर्व समाप्त होने वाली अवधि के दौरान ऐसे संरक्षित स्मारक के संबंध में प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया हो, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उस संरक्षित स्मारक के संबंध में घोषित प्रतिषिद्ध क्षेत्र माना जाएगा और विशेषज्ञ सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर निर्माण के लिए, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या महानिदेशक द्वारा दी गई कोई अनुमति या लाइसेंस इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विधिमान्य रूप से दिया गया माना जाएगा, मानो यह धारा सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त रही हो:
परंतु यह और कि प्रथम परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 के नियम 34 के अधीन जारी भारत सरकार के संस्कृति विभाग (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1764, दिनांक 16 जून, 1992 के अनुसरण में, या भारत सरकार के आदेश संख्या 24/22/2006-एम, दिनांक 20 जुलाई, 2006 (जिसे बाद में 27 अगस्त, 2008 और 5 मई, 2009 के आदेशों में विशेषज्ञ सलाहकार समिति के रूप में संदर्भित किया गया) के अनुसरण में गठित समिति की सिफारिशें प्राप्त किए बिना, किसी प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी भवन या संरचना के निर्माण या पुनः निर्माण के पूरा होने के पश्चात दी गई किसी अनुमति पर लागू नहीं होगी।
"(4)उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई भी अनुमति, जिसके अंतर्गत जनता के लिए आवश्यक कोई सार्वजनिक कार्य या परियोजना या अन्य निर्माण कार्य करना भी है, किसी प्रतिषिद्ध क्षेत्र में उस तारीख को या उसके पश्चात् प्रदान नहीं की जाएगी, जिस तारीख को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2010 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है।"
20बी: प्रत्येक संरक्षित स्मारक के संबंध में विनियमित क्षेत्र की घोषणा: (1) धारा 3 और 4 के अधीन राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित प्रत्येक प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों के संबंध में प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से प्रारंभ होकर सभी दिशाओं में दो सौ मीटर की दूरी तक विस्तृत प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों के संबंध में विनियमित क्षेत्र होगा:
परंतु केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 4क के अधीन, यथास्थिति, किसी संरक्षित स्मारक या संरक्षित क्षेत्र के वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए, दो सौ मीटर से अधिक क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी:
परंतु यह और कि किसी संरक्षित स्मारक के निकट का कोई क्षेत्र या उसका समीपवर्ती क्षेत्र, जो 16 जून, 1992 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाली परंतु प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2010 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने की तारीख से पूर्व समाप्त होने वाली अवधि के दौरान ऐसे संरक्षित स्मारक के संबंध में विनियमित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया हो, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उस संरक्षित स्मारक के संबंध में घोषित विनियमित क्षेत्र समझा जाएगा और ऐसे विनियमित क्षेत्र में निर्माण के लिए दी गई कोई अनुमति या लाइसेंस इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विधिमान्य रूप से दिया गया समझा जाएगा, मानो यह धारा सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त रही हो।
20सी:प्रतिबंधित क्षेत्र में मरम्मत या नवीकरण, या विनियमित क्षेत्र में निर्माण या पुनर्निर्माण या मरम्मत या नवीकरण के लिए आवेदन: (1) कोई भी व्यक्ति, जो किसी भवन या संरचना का स्वामी है, जो 16 जून, 1992 से पहले किसी निषिद्ध क्षेत्र में मौजूद था, या, जिसे बाद में महानिदेशक के अनुमोदन से निर्मित किया गया था और ऐसे भवन या संरचना की कोई मरम्मत या नवीकरण करने की इच्छा रखता है, ऐसी मरम्मत या नवीकरण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है, जैसा भी मामला हो।
(2) कोई भी व्यक्ति, जो किसी विनियमित क्षेत्र में किसी भवन, संरचना या भूमि का स्वामी है या उस पर कब्जा रखता है, और ऐसी भूमि पर ऐसे भवन या संरचना का निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत या नवीकरण कराना चाहता है, जैसा भी मामला हो, वह निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत या नवीकरण कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।
सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान करना
20डी: विनियमित क्षेत्र के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान करना: (1) इस अधिनियम की धारा 20सी के अधीन अनुमति प्रदान करने के लिए प्रत्येक आवेदन सक्षम प्राधिकारी को ऐसी रीति से किया जाएगा, जो विहित की जाए।(2) सक्षम प्राधिकारी, आवेदन प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर, उसे प्राधिकरण को अग्रेषित करेगा ताकि वह संबंधित संरक्षित स्मारक या संरक्षित क्षेत्र से संबंधित विरासत उप-विधियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे निर्माण के प्रभाव (जिसमें बड़े पैमाने पर विकास परियोजना, सार्वजनिक परियोजना और जनता के लिए आवश्यक परियोजना का प्रभाव भी शामिल है) पर विचार कर सके और सूचित कर सके:
परन्तु केन्द्रीय सरकार उन आवेदनों की श्रेणी विहित कर सकेगी जिनके संबंध में इस उपधारा के अधीन अनुज्ञा दी जा सकेगी और वह आवेदन विहित कर सकेगी जो प्राधिकरण को उसकी सिफारिशों के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा।
(3) प्राधिकरण उपधारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने की तारीख से दो माह के भीतर सक्षम प्राधिकारी को ऐसे निर्माण के प्रभाव की सूचना देगा (जिसमें बड़े पैमाने पर विकास परियोजना, सार्वजनिक परियोजना और जनता के लिए आवश्यक परियोजना का प्रभाव भी शामिल है)।
(4)सक्षम प्राधिकारी, उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण से सूचना प्राप्त होने के एक माह के भीतर, प्राधिकरण द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार या तो अनुमति प्रदान करेगा या उसे अस्वीकार करेगा।
(5) प्राधिकरण की सिफारिशें अंतिम होंगी।
(6)यदि सक्षम प्राधिकारी इस धारा के अधीन अनुमति देने से इंकार करता है तो वह संबंधित व्यक्ति को अवसर देने के पश्चात लिखित आदेश द्वारा आवेदन प्राप्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर आवेदक, केन्द्रीय सरकार और प्राधिकरण को ऐसे इंकार की सूचना देगा।
(7) यदि सक्षम प्राधिकारी, उप-धारा (4) के तहत अनुमति प्रदान करने के बाद और उस उप-धारा में निर्दिष्ट भवन या निर्माण की मरम्मत या नवीकरण कार्य या पुनर्निर्माण के दौरान, यह राय रखता है (उसके कब्जे में मौजूद सामग्री के आधार पर या अन्यथा) कि ऐसे मरम्मत या नवीकरण कार्य या भवन या निर्माण के पुनर्निर्माण से स्मारक के संरक्षण, सुरक्षा, संरक्षा या पहुंच पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो वह इसे प्राधिकरण को उसकी सिफारिशों के लिए संदर्भित कर सकता है और यदि ऐसी सिफारिश की जाती है, तो उप-धारा (4) के तहत दी गई अनुमति को वापस ले सकता है, यदि आवश्यक हो:
बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी, आपवादिक मामलों में, प्राधिकरण के अनुमोदन से धारा 20सी की उपधारा (2) में निर्दिष्ट आवेदक को तब तक अनुमति दे सकेगा जब तक कि धारा 20ई की उपधारा (1) के अधीन विरासत उप-विधियां तैयार नहीं कर ली जातीं और उस धारा की उपधारा (7) के अधीन प्रकाशित नहीं कर दी जातीं।
(8) केन्द्रीय सरकार या महानिदेशक, जैसा भी मामला हो, अपनी वेबसाइट पर इस अधिनियम के तहत दी गई या अस्वीकृत सभी अनुमतियों को प्रदर्शित करेंगे।
सक्षम प्राधिकारी
निर्माण/मरम्मत/खनन आदि के लिए अनुमति देने हेतु सक्षम प्राधिकारी:उत्तराखंड सरकार के प्रमुख सचिव (संस्कृति) को अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2684(ई) दिनांक 20 अक्टूबर 2010 के तहत निषिद्ध क्षेत्र में मौजूदा मकान की मरम्मत और विनियमित क्षेत्र में नए मकानों के निर्माण की अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।
आवेदक निर्धारित प्रारूप में इसके लिए आवेदन कर सकते हैं (डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें))
पुरावशेषों का पंजीकरण
एएटी अधिनियम की धारा के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित कला वस्तुओं को पंजीकृत पुरावशेषों की श्रेणी में शामिल किया गया है।- सिक्कों और हथियारों को छोड़कर कोई भी मानव निर्मित वस्तु 100 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है।
- ताड़पत्र/कागज़/कपड़े की पांडुलिपियाँ 75 वर्ष से अधिक पुरानी हैं,
- 75 वर्ष से अधिक पुरानी पेंटिंग्स।
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